Finance Ministry Shuts Down Hopes for 18 Months DA Arrears Now – Here’s Why ?

No Hope for 18 Months DA Arrears

The leading news channels in India have sustained the hopes of 10 million serving and retired employees by reporting that the Central Government will soon address the issue of 18 months’ DA/DR arrears

In response to a question, the Finance Ministry has categorically denied the possibility of disbursing Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) arrears, effectively quashing any hopes for the 18 months of DA arrears

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Rajya Sabha
Unstarred Question No. 1685
To be answered on Tuesday, 6th August, 2024
Shraavana 15, 1946 (Saka)

Release of 18 months DA Arrears withheld during COVID

1685: Shri Javed Ali Khan
Shri Ram Ji Lal Suman:

Question

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government is actively considering to release 18 months Dearness Allowance/Relief of Central Government Employees/Pensioners which was withheld during Covid outbreak;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for not releasing the same when the economy is third largest in the world;

(d) the details of representations received in this regard during 2024 till date and the action taken thereon, representation-wise?

Answer
Minister of State in the Ministry of Finance .
(Shri Pankaj Chaudhary)

(a) No.

(b) Does not arise.

(c)&(d) The decision to freeze three installments of Dearness Allowance (DA)/Dearness Relief (DR) to Central Government employees/pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 was taken in the context of COVID-19, which caused economic disruption, so as to ease pressure on Government finances. Representations have been received during 2024 from Government employees’ associations including the National Council of Joint Consultative Machinery (NCJCM). As the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by Government had a fiscal spill over beyond FY 2020-21, arrears of DA/DR were not considered feasible.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1685

मंगलवार; 06 अगस्त, 202476 श्रावण; 1946 (शक)

कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी किया जाना

1685. श्री जावेद अली खान:
      श्री रामजी लाल सुमनः

क्या कित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

प्रश्‍न
(क) क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अथव्यवस्था है; और

(घ) वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों। पेशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते(डीए)/महंगाई राहत(डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था, के संदभभ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दवाब कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूत्र वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकरी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था इसलिए महंगाई है भत्ते/महंगाई राहत के बकाए को व्यवहार्य नहीं समझा गया।

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